नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट होगा उत्तराखण्ड हाईकोर्ट , केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

उत्तराखंड में लगों के पलायन के साथ अब  सरकारी संस्थानों का भी पलायन होने लगा है । उत्तराखंड के हाई कोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है । नैनताल स्थित हाई कोर्ट को अब हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा।

सरकार के अनुसार हाई कोर्ट  को नैनीताल  में बढ़ते हुए ट्रैफिक और भीड़  भाड़ को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है

जिसकी मंजूरी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी गयी है । लेकिन हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने से पहले यहाँ काम करने वाले सभी अधिकारीयों और कर्मचारियों को पूरा आवासीय और कार्मिक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ।

आपको बता दें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव को उत्तराखंड से उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। बताया गया है कि मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मसले से अवगत कराया है.

 

नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या से बेहतर तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को शिफ्ट किये  जाने की योजना बनाई  है।

केंद्रीय मंत्री ने हाई कोर्ट को नैनीताल ले जाने के प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव से जुड़े खर्च को उठाने के लिए तैयार हो गई है और संवैधानिक अधिकारियों ने अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुष्टि की है कि उच्च न्यायालय के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, और स्थान को मंजूरी देने वाली एक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। हाईकोर्ट अब से अपने नए स्थान से काम करना शुरू कर देगा।

 

हल्द्वानी में उच्च न्यायालय को उसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा।