117 madrassas of Uttarakhand will be modern
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जल्द ही बदलेगी उत्तराखंड के मदरसों की तस्वीर, NCERT व् संस्कृत शिक्षा के साथ मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

वर्तमान में उत्तराखंड में विकास की लहर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के लिए नित नए कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में  अटल स्कूलों के साथ 142 पीएम-श्री स्कूल्स  की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इसी क्रम में उत्तराखंड में चल रहे 117 मदरसों की तस्वीर भी जल्द ही बदलने वाली है। जर्जर,  पुरानी इमारतों और खराब रखरखाव वाले मदरसों की स्थिति का कायाकल्प होने वाला है।  इसकी जानकारी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स  ने दी ।

अपग्रेड होंगे उत्तराखंड के 117 मदरसे

आपको बता दें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 117 मदरसों को नियमित स्कूलों की तरह सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने की तैयारी है। जिसके साथ ही अब, उत्तराखंड में स्थित कुल 117 मदरसों को अन्य स्कूलों के समान विकास और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मदरसों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से लेकर पाठ्यक्रम में संशोधन तक के उपायों के साथ छात्रों के कल्याण और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा, एक रोमांचक खबर यह भी है कि अब उत्तराखंड में स्कूलों और मदरसों दोनों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। ये अपडेट खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने शेयर किया है.

उन्होंने बताया कि मदरसे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अपनाएंगे, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल होगी।

दी जाएगी संस्कृत की शिक्षा

चेयरमैन शादाब शम्स ने आगे कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि, देवभूमि के नाम से जाना जाता है।  देवभूमि होने के नाते उत्तराखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में संस्कृत की शिक्षा  देना आवश्यक है।

इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि मुस्लिम समुदाय भी बदलाव चाहता है और मदरसों के आधुनिकीकरण से खुश है। शम्स ने बताया कि पंजीकृत मदरसों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे न केवल स्मार्ट क्लास और आधुनिक शिक्षा बल्कि बच्चों के लिए टैबलेट और कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

परिणामस्वरूप, उत्तराखंड के चार जिलों में चार चयनित मदरसों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत मदरसा हिफजुल कुरान कुंजग्रांट समिति ने आधुनिक मदरसा पहल में इसे शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

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