उत्तराखंड के पूरे जिले में इस समय अतिक्रमण के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक पर्यटक बाहुल्य राज्य होने के कारण उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता व पहाड़ी इलाका के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। जिसके बाद अब सरकार व उच्च प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए इस अतिक्रमण को समाप्त करने के क्रम में। निर्देश जारी कर दिए हैं।
अतिक्रमण जिसे शत्रु संपत्ति भी कहा जाता है , को समाप्त करने के लिए अब नैनीताल की डीएम वंदना में भी कमर कस ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले में 5 जगहों पर अनुचित रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
यहां आपको बता दें की शत्रु संपत्ति यानि अवैद्य अतिक्रमण का अर्थ है वह संपत्ति जिसे बाहर के देश में रहने वाला कोई व्यक्ति व्यक्ति बिना किसी स्वामित्व ट्रांसफर के छोड़ गया हूं। जैसे कि जो लोग भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान अपनी जमीन, घर और जमीन व् हवेलियाँ छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे।
अतिक्रमण से मुक्त होगा नैनीताल
नैनीताल में शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। इस मुद्दे पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई के जरिए शत्रु संपत्ति पर भी कार्रवाई की है.
इस तरह प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अपने अडिग रुख का परिचय दिया है. इससे पहले, नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब चार अन्य शत्रु संपत्तियों पर भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।
डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि जिले में पांच शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें से एक पर फिलहाल कब्जा है। शेष चार संपत्तियों पर अतिक्रमण के समाधान के लिए अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं।
नैनीताल में 5 अतिक्रमण साइट की हुई पहचान
शत्रु संपत्ति कही जाने वाली इन संपत्तियों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है. नैनीताल जिले में ऐसी पांच संपत्तियां हैं और उनमें से एक से अतिक्रमण हटा दिया गया है.
डीएम वंदना सिंह ने बताया कि शेष चार शत्रु संपत्तियों में से दो हल्द्वानी में स्थित हैं, जबकि अन्य दो नैनीताल शहर में हैं। इन संपत्तियों पर व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।
अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही अतिक्रमण को तत्परता से हटा दिया जाएगा. गौरतलब है कि धामी सरकार इन दिनों सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है. शत्रु संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।