उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर प्रतिदिन बढ़ रहा है, नयी योजनाएं और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
उत्तराखंड राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की ऐसी ही एक नयी परियोजना की खबर हम आपको देने जा रहे हैं – यह खबर उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे विनिर्माण प्रोजेक्ट के बारे में है।
केंद्रीय सरकार की पेशकश
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में रोपवे विनिर्माण प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड में रोपवे विनिर्माण होगा और उसके बाद रोपवे विनिर्माण की अवस्थापना, तकनीक, डिजाइन, और शोध कार्यों में केंद्र सरकार अपना सहयोग प्रदान करेगी।
इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने धामी सरकार से उत्तरखंड में भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है जिसके लिए धामी सरकार ने हामी भी भर दी है।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य –
इस प्रोजेक्ट के बाद उत्तराखंड देश का पहला रोपवे विनिर्माण करने वाला राज्य बनेगा। इस परियोजना का एहम फोकस राज्य की कनेक्टिविटी है।
विदेशों पर निर्भरता होगी कम –
इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत में रोपवे स्थापित करने के लिए स्वदेशी तकनीक और पुर्जे तैयार करना है, जो कि अभी तक यूरोपीय देशों पर निर्भर है। इस प्रक्रिया के बाद, उत्तराखंड द्वारा स्थापित रोपवे का उपयोग उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य हिमालयी राज्यों के लिए भी किया जा सकेगा।
नितिन गडकरी के मुताबिक प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कराने के साथ ही उन्होंने दूसरे हिमालयी राज्यों को भी रोपवे प्रोजेक्ट में स्वदेशी तकनीक और कलपुर्जे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
केंद्र सरकार की अगले 5 सालों की योजना में विशेष गौरवशाली होगा, जिसमें पर्वतमाला योजना के तहत 1200 किमी से अधिक लंबी रोपवे की 250 से ज्यादा परियोजनाएँ विकसित की जाएगी।
दो रोपवे परियोजनाओं का भी होगा निर्माण
प्रदेश में पर्वतमाला परियोजना के तहत तैयार किए गए 40 प्रस्तावों में रूद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग–केदारनाथ रोपवे और चमोली जिले के गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग का उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) काम कर रहा है। यहाँ पर केदारनाथ रोपवे पर 1200 करोड़ और हेमकुंड साहिब रोपवे पर 850 करोड़ रुपये के खर्च की अनुमानित रकम है।
रोपवे परियोजना की ज़रूरत क्यों ?
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से ऐसे इलाके हैं , जहां पक्की सड़कों का निर्माण करना बेहद मुश्किल या असंभव है। इन इलाकों में रोपवे के निर्माण से दूरदराज के इलाकों तक लोगों की पहुंच होगी, क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
इससे पर्यटन को भी काफी तेज गति से बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार होगा।
नितिन गडकरी के प्रस्ताव पर धामी सरकार आगे बढ़ेगी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस संबंध में जल्द ही पर्यटन और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके योजना को आगे बढ़ाएंगे। और रोपवे विनिर्माण के लिए सरकार भूमि की जल्द ही तलाश करेगी।