वर्तमान में पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस लेख में, हम उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना पर प्रकाश डालेंगे, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें लखपति बनने में सहायता करना है।
इस पहल के माध्यम से महिलाओं को बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जिसका लक्ष्य उत्तराखंड की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है।
मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
आपको बता दें उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने और वित्तीय बाधाओं को दूर करके उनके व्यवसाय के विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
सरकार ने विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का सराहनीय कदम उठाया है। इस लाभकारी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आसानी से अपने व्यवसाय का विस्तार करने और रास्ते में आने वाली किसी भी वित्तीय बाधा को दूर करने में सक्षम बनाना है।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की उन महिलाओं को चयन का अवसर मिलेगा जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और जिनकी वार्षिक आय काफी कम है। राज्य सरकार ने इन महिलाओं की आय और प्रगति को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम शुरू किया है।
इस योजना द्वारा दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए, महिलाओं के लिए राज्य के भीतर स्थायी निवास का दर्जा होना आवश्यक है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। यह विशेष योजना वर्ष 2022 में नवंबर महीने में शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक प्रगति और उन्नति को महत्वपूर्ण बढ़ावा देना है।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स
उत्तराखंड राज्य की कोई भी महिला जो किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है इस योजना का लाभ उठाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड,
- इनकम सर्टिफिकेट,
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
2025 तक 1.25 लाख को बनाया जाएगा लखपति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्रियान्वित की जा रही लखपति दीदी योजना मुख्य रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को लखपति बनने का अवसर प्रदान करके उनका सशक्तिकरण और उत्थान करना है। वर्ष 2025 तक सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से 1.25 लाख महिलाओं को वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने में सफलतापूर्वक सहायता करना है।