अच्छी खबर: उत्तराखंड के पुरुष शिक्षकों के लिए खुशखबरी , अब मिलेगा इतने दिन का पितृत्व अवकाश 

उत्तराखंड के पुरुष शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में हाल ही में हुई बैठक में उत्तराखंड राज्य शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण  निर्णय किये गए । जिसके अंतर्गत  शिक्षकों को अब यात्रा भत्ता और 15 दिनों का  पितृत्व अवकाश मिलेगा।

शिक्षा मंत्री ने विभाग के साथ मिलकर एसोसिएशन को उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया है कि प्रभावी संचार और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रांतीय कार्यकारिणी और शिक्षा विभाग के बीच त्रैमासिक बैठकें होंगी।

शिक्षा निदेशालय में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षकों ने सम्मानपूर्वक अनुरोध किया कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को दिया जाए और सभी के लिए योजना को बहाल करने के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सहायक शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति की सुविधा दी जानी चाहिए और शिक्षक शिक्षा संवर्ग के लिए विशिष्ट नियम स्थापित किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 5400 रुपये का ग्रेड वेतन पाने वाले शिक्षकों को आधिकारिक तौर पर राजपत्रित कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एकमुश्त निपटान प्रक्रिया के माध्यम से अंतर-विभागीय स्थानांतरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षकों के बीच किसी भी वेतन विसंगति के समाधान का आह्वान किया।

इसके अलावा बैठक में अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय इंटर कॉलेजों में उप-प्रधानाचार्य पद की स्थापना के संबंध में भी चर्चा हुई। शिक्षकों के लिए स्वचालित समाप्ति और स्थायीकरण प्रक्रियाओं को लागू करने के साथ-साथ पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए अनिवार्य परामर्श के बारे में भी चर्चा हुई।

प्रशासनिक भूमिकाओं में प्राचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रधानाचार्यों को पदोन्नति का विकल्प उपलब्ध कराने और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से वापस उत्तराखंड बोर्ड में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया गया। शिक्षक संघ के अनुसार, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सीबीएसई से संबद्धता समाप्त करने के निर्णय को कैबिनेट में विचार के लिए लाया जाएगा।

शिक्षकों की मांगें

• महिला शिक्षकों को पहले की तरह चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) मिलती रहनी चाहिए।
• मासिक परीक्षा के बजाय अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले दो परीक्षा और वार्षिक परीक्षा से पहले दो परीक्षा होनी चाहिए।
• तदर्थ शिक्षकों को दस वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद भी समान वेतनमान मिलना चाहिए।
• 1990 और 1993 के बीच नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवा को ग्रेच्युटी लाभ में गिना जाना चाहिए। संस्कृत को सभी स्कूलों में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और हाई स्कूल स्तर पर मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
• प्रधानाध्यापकों को योग्यता के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति दी जाए। स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर नए पद सृजित करने चाहिए।