उत्तराखंड के स्कूली बच्चों को मानसून के दौरान होने वाली भारी बारिश में , अब स्कूल जाने में उठाने वाली परेशानियों से जल्द ही निजात मिलने वाली है। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की हालिया घोषणा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में जाने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, खासकर बरसात के मौसम में।
उत्तराखंड में अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल मानसून अवकाश लागू करके छात्रों को राहत देते हुए अवकाश दिया जाएगा। बरसात के मौसम में छात्रों को स्कूल आने-जाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परामर्श से यह निर्णय लिया।
इस निर्णय का उद्देश्य बरसात के मौसम के दौरान अप्रत्याशित और अक्सर खतरनाक मौसम की स्थिति के बीच स्कूल आने-जाने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है।
कैबिनेट में पेश किया जाएगा प्रस्ताव
शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस प्रस्ताव के संबंध में सभी की राय को महत्व दिया जाएगा. इसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। बरसात के दिनों में, विशेषकर मानसूनी आपदाओं से प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में छात्रों की सुरक्षा से संबंधित कई मामले सामने आते हैं।
उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी इलाकों में, जो आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं, बरसात के मौसम में भूस्खलन और भूस्खलन की संभावना काफी बढ़ जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने पहले ही इन क्षेत्रों में 22 जून से 29 जुलाई तक मानसून ब्रेक की घोषणा कर दी है।
छात्रों ने जाहिर की थी परेशानी
शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कुछ छात्रों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी.विद्यार्थियों ने बताया कि बरसात के मौसम में उन्हें स्कूल आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
सीएम धामी ने हिमाचल की तरह मानसून अवकाश पर भी विचार करने का सुझाव दिया था. कार्यक्रम में मानसून अवकाश पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया।
उन्होंने समर्थन करने वालों से हाथ उठाने का अनुरोध किया। जवाब में सभी ने हाथ उठाकर विश्वास जताया कि यह फैसला उपयुक्त होगा.
10 से 15 दिनों की छुट्टी
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा की राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। वर्तमान में, ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को कम करके, मानसून के मौसम के दौरान 10 से 15 दिनों की छुट्टी शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
अभिभावकों और शिक्षकों से फीडबैक लेने के बाद प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी और अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
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