उत्तराखंड के इन शहरों को मिलने जा रही है इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, पीएम ई-बस सेवा के तहत मिली हरी झंडी

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को नयी सौगात मिली है।  आपको बता दें हाल ही में भारत सरकार ने पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 57,613 करोड़ रुपये है।

इस प्रोजेक्ट को और भी खास बनाती है वो ये कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को 20 हजार करोड़ रुपये की मदद देगी. इस योजना का लक्ष्य देश भर के 160 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करना है, विशेष रूप से 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को इलेक्ट्रिक बसों का चलाया जाएगा ।

इन शहरों में चलायी जायगी इलेक्ट्रिक बस

उत्तराखंड को लेकर इस योजना को देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, रूड़की, विकास नगर, नैनीताल और हलद्वानी जैसे रूटों पर लागू करने का प्रस्ताव आया है. इस योजना के शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बस संचालन करने वाली कंपनी के लिए खास इंतजाम किए हैं. उत्तराखंड में लगभग 100 बसें चलाने का सुझाव रखा गया है।

इसके अलावा, ऑपरेटिंग कंपनी को भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय लागू किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।

रोडवेज तक होगा विस्तार

इसके बाद, राज्य सरकार केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए जिम्मेदार होगी। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रिक बस का संचालन करने वाली कंपनी को राज्य सरकार द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर पारिश्रमिक मिलेगा।

एमडी-रोडवेज के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में एक विशिष्ट दूरी सीमा के भीतर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की देखरेख कर रहे हैं। हालाँकि, निकट भविष्य में रोडवेज की पहुंच का विस्तार करने की योजना है।